म्यानपावरको नियमन र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई

म्यानपावरको नियमन र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा कमदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण, नियमन र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहलाई समेत प्रत्यायोजन गर्न लागिएको छ। सरकारले आइतबार संसदमा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा म्यानपावरमाथि नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि प्रदान गरेको हो।

उक्त विधेयकमा म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी यी व्यवस्था गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

विगत ४ वर्षदेखि चर्चामा रहेको म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धिको विषयले ऐनमा संशोधन गरिएपछि मूर्त रुप लिनेछ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बुझाएको रकम सुरक्षित गर्न म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउन ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको थियो।

म्यानपावरको धरौटी वृद्धि र म्यानपावर सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन परिवर्तनको विषय उठान गरिएको बताइएको छ।

विधेयक पारित भएर आए वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीका आकार खुम्चिने विश्वास श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।

धरौटी बढे कसलाई के फाइदा?
हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार ५ सय म्यानपावर दर्ता छन्। तर करिब ८ सय म्यानपावरले मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन्। विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार धरौटी वृद्धि भए बैंक र म्यानपावर पीडितलाई फाइदा हुने देखिन्छ।

म्यानपावरले राखेको बैंक ग्यारेन्टी बैंकले निर्ब्याजी चलाउन पाउने व्यवस्था संशोधनको मस्यौदामा छ। म्यानपावरले राखेको नगदको ब्याज भने सरकारले सञ्चालन गरेको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ। उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या परेका कामदार उद्धार गर्ने कार्यमा खर्च गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

धेरै म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुन थालेपछि धरौटी बढाएर कडाइ गर्न लागेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर रोजगार र श्रमिकमैत्री बनाउन लागेको उनले बताए। ‘आवश्यकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुन थालेपछि धरौटी बढाएर कडाइ गर्न लागेको हो। रोजगारदाता देशमा पहुँच नभएका व्यक्तिले बिचौलियाको सहयोगमा डिमाण्ड ल्याउने भएकाले रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली कामदार विदेशमा अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यस्ता अवस्था रोक नै पर्ने देखिन्छ,’ सचिव दाहालले भने।

सरकारले कानुन संशोधन गरेर धरौटी बढाउने र ठगिएका कामदारको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया समेत सहज बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको मस्यौदा पारित भए रोजगारी पीडितलाई बिगो भराउन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। म्यानपावरको धरौटी रकम ३० लाख हुँदा एउटै म्यानपावरले करिब एक करोडभन्दा धेरै ठगी गर्दा रोजगारपीडितलाई बिगो भराउन समस्या भइरहेको छ।

सरकारले सिफारिस गरेको धरौटी वृद्धिले ठूला ठगी गर्ने म्यानपावरको धरौटी काटेर बिगो भराउन सहज हुने देखिन्छ। हाल १ करोड ठगी गर्ने एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध विभागमा उजुरी परेका छन्।

म्यानपावरले मर्जरमा जानुपर्ने 
श्रम मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेर वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राख्ने म्यानपावर संस्थाले धरौटीबापत १ करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधनको मस्यौदामा उल्लेख छ।

वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य राख्नु पर्ने प्रावधान समावेश छ। जसका कारण म्यानपावर व्यवसायीलाई कम्पनी मर्ज गरी चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए करिब ३ सय म्यानपावर कम्पनी मात्र सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ। यसर्थ धेरै कम्पनीले मर्जरमा जानुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुरक्षित बनाउन धरौटीका नाममा सिन्डिकेट लगाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आरोप छ। ‘धरौटीका कारण म्यानपावर व्यवसाय धरापमा छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाले भने।

हाल, म्यानपावरले ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने प्रवाधान कार्यान्वयनमा छ।

त्यस्तै, कामदार पठाउन श्रम स्वीकृत लिएको ३ महिनाभित्र सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ। यसअघि पनि तीन महिनाभित्र पठाइसक्नुपर्ने भए पनि श्रम स्वीकृति लिएको मितिदेखि गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन। तीन महिनाभित्र रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसके वार्षिक २५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। यसअघि २० प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।

प्रदेश, जिल्ला र कूटनीतिक नियोगबाट पनि सेवा
वैदेशिक रोजगारीमा गई विभिन्न देशमा कार्यरत नेपालीका हकमा दुई पटकसम्म पुनः श्रम स्वीकृति पनि कूटनीतिक नियोगबाटै जारी गर्ने भएको छ। यसले कामदारलाई धेरै सहज हुने देखिन्छ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले श्रम अवधि सकिएपछि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनैपर्ने बाध्यता छ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २१ को संशोधन प्रस्तावमा विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटक श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि कामदारले कायविधि र निदेशिकाले तोकेका कागजपत्र भने अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

श्रम अवधि सकिएपछि अवैध भएर काम गर्ने प्रथाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ। हाल श्रम अवधि सकिए पनि ७ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारदाता देशमा अवैध रुपमा काम गरिरहेको सरकारी अनुमान छ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने पीडितले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। यसअघि वैदेशिक रोजगारी विभागमा उजुरी र मुद्दाका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

म्यानपावर नवीकरण, खारेजी, नियमन, विकास प्रवर्धन, व्यवस्थापन, उद्यमशीलता विकासको कामसमेत स्थानीय तहका सरकारले गर्ने गरी अधिकार थपिएको छ। अब म्यानपावर पीडितले स्थानीय तहमा नै उजुरी गर्न पाउनेछन्।

म्यानपावरविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी परेमा ७ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइसक्नु पर्नेछ। विभागले जिल्लाबाट आएको उजुरीका आधारमा म्यानपावरलाई कारबाहीका सिफारिस गरी जिल्लामा जानकारी गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

Online Saptari Registration
Online Saptari Registration

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Under News Detail – 750 X *