Breaking News

मधेशको कृषि भूमि खण्डिकरण

मधेशको कृषि भूमि खण्डिकरण

खुशीलाल मण्डल
सप्तरी जिल्लाको चुरिया पहाडदेखि दक्षित तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरको साथै केही दक्षिणको भूभाग भिरालो दोमस माटो भएको कारण पानी नजम्ने कारण किसान अगहनी धान लगाउनुको साटो भदैया धान लगाउने चलन थियो । भदौ असोजमा वर्षात् रूक्नुपूर्व नै भदैया धान तयार हुने भएकोले सो धान लगाउने गरेको थियो । बाली काटिसकेपछि कसैले कुर्थि (गहत), कसैले केलाई (मास), कसैले तोरी तथा कसै कसैले सूर्तिको खेती गरिरहेको अवस्थामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि कतै सुकुमवासी बसाउने नाउँमा कतै तस्करको कारण चुरिया पहाडको वन जंगल विनाश गरेपछि वातावरण असन्तुलित भएर कुनै साल बाली लगाउने बेला पानी नपर्ने कुनै वर्ष समय अगावै पानी पर्न बन्द हुन थालेपछि सो क्षेत्रका किसानका लागि जग्गा जमीन बोझ बन्न थाल्यो । सूर्ति खेतीमा लगाइएको अत्याधिक करको कारण किसान सूर्ति खेती पनि बन्द गर्न बाध्य भए ।
पञ्चायतकालमै फलफूलको खेती गरे सुविधा दिने सरकारी प्रचारबाजीबाट प्रभावित भए र मधेशको हावापानी अनुरूप किसान कतै आँप, कतै कटहर, लिचीको बगैंचा लगाउन प्रेरित भए । किसानको बाध्यता के थियो भने घाटाको खेती गर्नुभन्दा बाँझै राख्नुपर्ने अथवा आँप कटहर लिचीको बगैंचा लगाउने, अन्य फसलभन्दा बगैंचा लगाउन लाभदायक ठानी साना किसानसमेत बगैंचा लगाउन थाले सप्तरीका पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र अहिले आँप बगैंचाको हबको रूपमा विकसित भैसकेको छ ।
नेपालको मधेशी भूभाग ३०÷३५ वर्ष अगाडिसम्म स्वदेशको आवश्यकता पूरा गरी अन्न निर्यात गर्दथ्यो । सरकारी जागिरबाट वञ्चित तथा व्यापार व्यवसायको अनुभव नभएका मधेशी किसान भन्सार तिरी आफ्नो उत्पादन भारतको सीमा क्षेत्रको बजारमा बिक्री गरी लत्ताकपडा धरायसी सामानदेखि छोराछोरीको पढाई खर्चलगायत अन्य व्यवहार चलाउँथे । पञ्चायती सरकारलाई किसानको उत्पादनमा बक्रदृष्टि पुग्यो । धान चामल निर्यात कम्पनी खडा गरी किसानको आफ्नो उत्पादन राम्रो भाउ पाउने ठाउँमा लगी बेचबिखन गर्न प्रतिबन्ध लगाई बिचौलियाको हात बिक्री गर्न बाध्य गरियो । त्यसको परिणाम किसान मात्र होइन देश भोगिरहेको छ । किसान खेती प्रति उदासीन हुन थाले । फलतः अन्न निर्यातक देश आयातक बन्न पुग्यो ।
पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर संसदीय व्यवस्था आए पनि सरकारको कृषि नीतिमा खासै परिवर्तन भएन । पञ्चायतकालमा समयमा मलखाद्य बीऊ पाउन नसकेको किसान संसदकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म सोही समस्याबाट जुझिरहेका छन् । यस वर्ष पनि चाहिने मल खाद्यको एक तिहाई कमी छ ।
सन् १९६५ सम्म भारत अन्न आयातक देश थियो, भारत पाकिस्तान सीमायुद्धको समय अमेरिकी सरकारको दबाब अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाले भारतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पी.एल ४८० स्किम अन्तर्गतको अनाजमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतभरि अन्नको हाहाकार नै मच्यो । त्यस बखत भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री जय जवान जय किसानको नारा अघि सारी कृषि विकासको योजना बनाई किसानलाई राहत दिलाउने कार्यक्रम ल्याएपछि केही वर्ष भित्रै भारत अन्न आयातकबाट अन्न निर्यातक देश बनेको हो ।
२०४७ सालमा ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर संसदीय संविधान जारी गरेपछि त्यसबखतका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका नेतृत्ववर्ग सो संविधानलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान घोषित गरी राजनीतिक लक्ष्य पूरा भैसकेकोले देशमा द्रूत विकास गर्ने उद्घोष गरी केही लोक लोभ्याउने कार्यक्रम सामुने ल्याए पनि कृषि उपज बढाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएन । न त सिंचाइको कुनै थप योजना बनाइयो न त किसानलाई उसको उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने व्यवस्था गरियो । किसानले मूल्य तिरेर पनि मलखाद्य बीऊ पाउन सकेन । मलखाद्यको व्यापक तस्करी हुन थाल्यो । गाउँका बेरोजगार युवाको दिनचर्या नेपाल भारत दुवै देशका सीमा प्रहरीलाई घुस खुवाई मलखाद्य ल्याई नेपालमा बिक्री गर्न थाले । सेटिङ्ग नमिलेपछि नेपालका जनपथ र सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन सेनाका गस्ती टोलीसमेत बोर्डर पारबाट ल्याउँदै गरेको खाद्य खोसी पानीमा फालिदिएको घटना सोही बखत प्रकाशमा आइसकेको छ । सप्तरीमा सीमादेखि ६÷७ किमि भित्र इटहरी विष्णपुर गाउँमा सशस्त्र प्रहरीका गस्ती टोली किसानले ल्याउँदै गरेका मलखाद्य खोसेपछि प्रहरी र गाउँले बीच भएको झपडमा सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट इटहरी विष्णुपुरका वि.कम.का छात्र अखिलेश यादवको मृत्यु भएपछि उग्र भीडद्वारा प्रहरीको गाडीसमेत जलाउने अवस्था उत्पन्न भयो ।
०४७ सालमा प्रमुख दलले गरेको राजनीतिक विश्लेषण दुई वर्षभित्रै विफल हुन थाल्यो । त्यसबखतका जनमोर्चाले गरेको आन्दोलनमा हिंसात्मक घटनाहरू भएपछि मदन भण्डारीको नेतृत्वको एमाले वाममोर्चाबाट एमालेलाई अलग गराउने निर्णय गराउनुभयो । संसदीय संविधान जारी भएको ४ वषर््भित्रै नेकपा माओवादी नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाप भैसकेको घोषणा गरी सशस्त्र आन्दोलन प्रारम्भ ग¥यो जो दश वर्षसम्म जारी रह्यो । तत्कालीन सरकारको शासकीय कुव्यवस्था र गलत नीति माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन तथा १२÷१४ घन्टाको लोडसेडिङ्गको कारण औद्योगिक उत्पादन निम्नतम् विन्दूमा पुगी ३ प्रतिशतमा पुगेको डिजीपीमा त्यसबखत पनि कृषि क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशत भन्दा माथि नै थियो ।
पञ्चायतकालमा कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा एकाधिकार जमाएको बिचौलिया केही वर्षदेखि तरकारी तथा फलफूल तरकारीजन्य उत्पादनमा समेत एकाधिकार जमाइसकेको छ । जसकारण किसानदेखि उपभोक्तसमेत पीडित भैहेको छ । उत्पादनकर्ता उचित मूल्य पाइराखेको छैन भन्ने उपभोक्त महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन् ।
मधेशमा कृषि प्रसार कार्यालयहरू आँप कटहर लिचीको रूख लगाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरेपनि किसानको उत्पादनको विभिन्न परिकार बनाउन लघु उद्योगह स्थापित गरी किसानलाई बिचौलियाको मारबाट राहत दिलाउन कुनै व्यवस्था गरेनन् । न त आँप लिचीको मर्जरमा लाग्ने सिजनल रोगबाट बचाउन प्रभावी व्यवस्था गरे । फलतः कुनै वर्ष सिजनल रोगको कारण फसल बरबाद हुने गरेको छ भन्ने फसल सप्रेको साल उचित मूल्य पाउँदैन । यस वर्ष फल सप्रेपछि सप्तरीको उत्पादकले मालदह जस्तो प्रप्रतिद्ध आँप ५ रूपैयाँदेखि २५ रूपैयाँ किलोमा बिक्री गर्न बाध्य भए । जिल्लामै मूल्यमा एकरूपता देखिएन जिल्लाको उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रमा ५ रूपैयाँ किलो आँप बिक्री भयो भने केही किलोमिटर पूर्व राजमार्गकै कठौना बजारमा १०देखि १५ रूपैयाँमा बिक्री भयो । राजविराज नगरपालिका छेउकै गोरियामा १० रूपैयाँ किलोमा आँप बिक्री भयो भने राजविराज नगर क्षेत्रमा २० देखि २५ रूपैयाँ किलो बिक्री भएको हो ।
चितवनको नारायणी नदीको पुलदेखि गण्डक योजनाको भैसालोटनसम्म नारायणी नदीमा र कोशीको हनुमाननगरसम्म पानी जहाज, केरूङदेखि काठमाडौंसम्म चिनियाँ सहयोगमा रेल चलाएर दश वर्षभित्रै नेपाललाई स्वर्ग बनाउने ओली सरकार सपना बाँडिरहेको छ । तर मधेशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी तथा पहाडमा १५ प्रतिशत किसानको उतपादनको उचित मूल्य दिलाउने कुनै ठोस योजना सामुने ल्याएको छैन । ८० प्रतिशत किसान आकाशेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । वर्तमान बजेटमा पनि सिचाइको प्रभावी व्यवस्था गर्ने बजेटमा कही उल्लेख छैन ।
राजा महेन्द्रले लागू गरेको अवैज्ञानिक भूमि नीतिको कारण तथा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सधैं उठाउँदै आएको भूमि सुधारको नाराको कारण मधेशको कृषि भूमि खण्डीकरण भएपछि ठूला बचैंचा लगाउने इतिहासको विषय बनिसकेको छ । साना किसानहरू आफ्नो खेतबारीमा बगैंचा लगाएका छन् । फलमा लाग्ने रोगबाट बचाउनदेखि फलको हेरचाह आफै गर्दछ । फल पाक्नेबेलामा बाँसबाट बनेको टोकीमा राखी नजिकको हाट बजारमा बेचबिखन गर्दछ । उनीहरू धान खेतीको काम सुरू भएसम्म आफ्नो बगैंचाको फल बेचि सक्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । ती किसानका उत्पादन बजारमा आपूर्ति रहेसम्म आँपको न्यून भाउ थियो । साना किसानको फल सिधिएसँगै एक्कासी आँपको भाउ ७५÷८० रूपैयाँसम्म पुगिसकेको छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा सोच्नुपर्ने अवस्था के हो भने नेपालको सीमादेखि ६÷७ किमिको दूरीमा मुजफरपुरदेखि आसामसम्म बनेको राष्ट्रिय राजमार्गमा कोशी नदीमा कंक्रिटको पुल निर्माण गरी सकेको छ । त्यसको बगल भएर रेलवे पुल बन्दैछ । मधेपुरा जिलाको नौगछियामा तेस्रो पुल कोशी नदीमा बन्दैछ मधेरााको कुर्सेलघामा त्यस अघि नै पुल बनेको छ । गंगा नदीमा भागलपुरदेखि फरकासम्म ठाउँठाउँमा पुलहरू बनेको छ । कोशी नदीको विनाश लिलाबाट बाल्यकालदेखि परिचित यो पंक्तिकारले ठम्याउन सकेको छैन कि सो पुलहरूबाट पानी जहाज छिराउने सुरूङ्ग निर्माण हुने हो कि आकाशे प्रबन्ध । त्यस्तै अवस्था काठमाडौं केरूङ्ग रेल यातायातको छ । उक्त योजना चीन सरकारको बहुवार्षिक कर्जाबाट बन्ने हो वा अनुदानबाट प्रष्ट भएको छैन तर प्रस्तवित रेल लाइनलाई स्वर्गको सिढीको रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ । बंगलादेशमा खालिदा जीयाको सरकारको पालामाश्रीलंकामा राजापाक्षेको सरकारको पालामा बंदरगाह निर्माण गर्न चीनबाट लिएको ऋणबाट ती देशहरूले भोगिरहेको परिणाम बल्ल प्र्काशमा आउन लागेको छ । मधेशमा एउटा उखान छ, ऋण काढेर घ्यू पिउनु, नेपालको रेल पनि यो जस्तै हुने हो कि समयले निश्चित गर्नेछ । (मण्डल वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुन् ।)

Online Saptari Registration
Online Saptari Registration

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Under News Detail – 750 X *